लिपिक के पद पर तैनात महिला को अधिकारी जैसे सुविधा क्यों
कौशाम्बी संवाद सूत्र। मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती प्रार्थना पत्र में नगर वासियों ने आरोप लगाया है। कि नगर पालिका परिषद मंझनपुर में अवैध तरीके से रीना देवी की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से की गई है। शिकायत कर्ताओं का कहना है। कि रीना देवी के नियुक्ति के मामले में सरकारी नियमावली के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। समाचार पत्रों में इनकी नियुक्ति के पूर्व प्रकाशन भी नहीं कराया गया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में नगर वासियों ने कहा कि रीना देवी के फर्जी शिक्षा प्रमाणपत्र लगाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी खजाने से इनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो पूरी तरह से गलत है। शिकायत कर्ताओं का कहना है। कि इतना ही नहीं आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारी रीना देवी को एक अधिकारी की तरह मेज कुर्सी चेंबर लगाकर बैठाया गया है। जबकि रीना देवी के द्वारा नगरपालिका का कोई भी जिम्मेदारी का कार्य नहीं किया जा रहा है। पूरे दिन केवल एक मठाधीश लिपिक के आगे पीछे रीना देवी लगी रहती है। जिस तरह से इन्हें वीआईपी कुर्सी मेज और चैंबर की व्यवस्था की गई है। उसे देखने से लगता है। कि कोई अधिकारी है। जबकि चपरासी का भी काम यह नहीं कर रही हैं। जबकि अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी गई है। आखिर रीना देवी की ड्यूटी के दौरान उन्हें वीआईपी सुविधा क्यों दी जा रही है। मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र के माध्यम से नगर वासियों ने कहा कि रीना देवी को वीआईपी सुविधा देने के पीछे अधिशासी अधिकारी या किसी लिपिक का क्या निजी लगाव है।यह एक अलग ही चर्चा का विषय है। यह तमाम मामलों की उच्च स्तरीय अधिकारी से जांच कराई जाए और गलत शिक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर बिना सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराए रीना देवी की फर्जी नियुक्ति की जांच कराई जाए और उसे फर्जी तरीके से दिए जा रहे सरकारी खजाने से वेतन की रिकवरी कराई जाए इन्हें फर्जी तरीके से नियुक्ति देने वाले अधिकारी व एक मठाधीश कर्मचारी पर भी कार्रवाई किये जाने की मांग की है। नगरपालिका के फर्जी नियुक्ति के मामले में यदि जिलाधिकारी ने सूक्ष्म जांच कराई तो अधिकारी और लिपिक पर गाज गिरना तय है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें