नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपनी नई सरकार की पहली बैठक बुलाई। कैबिनेट की बैठक में खास तौर पर 10 गारंटी योजनाओं पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल का गारंटी कार्ड जारी किया था। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल सहयोगियों के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव के दौरान बताई गई सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रपोजल जल्द से जल्द तैयार करें। जल्द ही अधिकारी प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, जिसके बाद केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली-पानी, तीर्थ यात्रा, मुफ्त शिक्षा जैसे कई अहम कार्यों को नियोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 24 फरवरी से नया विधानसभा सत्र शुरू होगा। यह विधानसभा सत्र तीन दिनों का होगा, जिसमें सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए सारी प्रक्रिया तय कर दी जाएगी और दिल्ली वालों को इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी अच्छी रही। दोनों ने मिलकर दिल्ली के विकास की बात की।
विकास में सहयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह गारंटी कार्ड उनकी पार्टी के घोषणा पत्र से अलग है। गारंटी कार्ड के तहत अगले पांच साल दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और हर घर को 24 घंटे शुद्ध पानी का वादा किया गया है।
गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी का वह दस्तावेज है जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपने दस्तखत के साथ जनता को सौंपा है। पार्टी के मुताबिक, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वे पूरी कर चुके हैं। बाकी बचे वादे आने वाले पांच साल में पूरा करेंगे। आप का कहना है कि कुछ गारंटी काफी बड़ी हैं इसलिए यह दो, तीन या पांच साल में लागू हो पाएंगी।
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बुधवार, 19 फ़रवरी 2020
बिजली, पानी, चिकित्सा...की समस्याएं होंगी दूर
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