लखनऊ में लगे हिंदू आर्मी के पोस्टर

 

लखनऊ। एक हिंदू संगठन 'हिंदू आर्मी' ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पोस्टर लगाए हैं। इसमें हिंदुओं से 'जागो हिंदू जागो' कहा गया है। पोस्टर में कहा गया है, "जागो हिंदू जागो..कैसे कहें कि देश आजाद है।" इन पोस्टरों में हिंदू आर्मी के संस्थापक मनीष विधायक की तस्वीर लगी है।
भाजपा ने इस संगठन से खुद को अलग किया है। उप्र भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मनीष विधायक का भाजपा से कोई संबंध नहीं है।
इस बीच, मनीष विधायक ने दावा किया है कि वह भाजपा के प्रमुख अमित शाह और उनकी नीतियों से प्रेरित है।
उन्होंने कहा, "मैंने पोस्टर लगवा कर कुछ भी गलत नहीं किया है। हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। मैंने एक महीने पहले संगठन बनाया और मैं किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं।"मनीष विधायक का वास्तविक नाम मनीष यादव है और हाल के समय तक वह समाजवादी पार्टी के साथ थे।

पंजाब सरकार ने किया विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास

चंडीगढ़। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने आज राज्य विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई। इसके बाद विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विधानसभा में रखा गया। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से इनकार नहीं किया था। केरल की तरह राज्य सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने के सवाल पर सिंह ने 17 जनवरी तक इंतजार करने को कहा था।

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसों से हजारों की संख्या में मौत

 

जयपुर । जयपुर-दिल्ली नेशनल हा‌‌इवे पर बीते 5 सालों में हुई 5 हजार से अधिक मौतों का ठीकरा प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर फोड़ा है।
यहां स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 16वीं बैठक के बाद खाचरियावास ने कहा कि जयपुर-दिल्ली नेशनल हाई‌वे पर सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे है और इसलिए सिर्फ एनएचएआई ही जिम्मेदार है।
उन्होंने आरोप लगाया कि एनएचएआई की वजह से इस हाईवे का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है और सड़क हादसों में 40 फीसदी तक वृद्धि हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर परिवहन विभाग अलग से एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 908 मौते सिर्फ जयपुर-दिल्ली नेशनल हाई‌वे पर हुई है। उन्होंने कहा कि अगर टोल लिया जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था करना, निजी अस्पतालों में तत्काल इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए।

निर्भया केस के दोषी पवन ने HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नाबालिग दोषी को AAP ने दी थी सहायता-स्मृति इरानी

नई दिल्ली। निर्भया केस में तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि दोषी मुकेश को उसकी दया याचिका खारिज होने के बारे में जानकारी दे दी गई है। वहीं दोषी पवन के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाई कोर्ट द्वारा उसे नाबालिग मानने की याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दूसरी ओर, निर्भया केस के एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज करने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार प्रकट किया और लगे हाथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निर्भया के साथ बर्रबरता करने वाले एक नाबालिग के साथ सहानुभूति दिखाने का आरोप भी जड़ दिया।
बीजेपी नेता ने गैंगरेप और मर्डर में संलिप्त उस नाबालिग को आम आदमी पार्टी से दी गई सहायता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सबूतों से पता चला था कि वह निर्भया के साथ कितना जघन्य और अमानवीय व्यवहार किया था। उसकी रिहाई पर आम आदमी पार्टी (आप) ने 10 हजार रुपए दिए और सिलाई मशीन दी।

संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर फैसला ले केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश के प्रत्येक तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने और प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.वी. रमना, नवीन सिन्हा और रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अश्विनी उपाध्याय की दलील सुनने के बाद दिया है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि प्रत्येक तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने और भारतीय संविधान को प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने से भाषावाद और क्षेत्रवाद समाप्त होगा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और गरीब छात्रों को भी समान अवसर मिलेगा।

उपाध्याय ने कहा कि अच्छे स्कूल के अभाव में तहसील मुख्यालय पर कार्यरत तहसीलदार ए न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर अपने परिवार को जिला मुख्यालय पर रखते हैं इससे आने-जाने में समय बर्बाद होता है और वे ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं।

गौरतलब है कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उपाध्याय की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रत्येक तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलना और भारतीय संविधान को प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना नीतिगत मामला है और इस पर अदालत केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकती है।

अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि देश में कुल 5464 तहसील हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय मात्र 1209 हैं, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रत्येक तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। इससे गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, उन्हें समान अवसर मिलेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा तथा देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी।

रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रलिया को लगा सातवां झटका

 

राजकोट। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत की ओर से मिले 341 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रलिया को सातवां झटका लगा है। पेट कमिंस बिना खाता खोले मोहम्मद शमी की के शिकार बने।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच 33 रन बनाकर रविन्द्र जड़ेजा का शिकार बने। इससे पहले ऑस्ट्रलिया को पहला झटका मोहम्मद शमी ने दिया। उन्होंने डेविड वार्नर को महज 15 रनों के निजी स्कोर पर मनीष पांडे के हाथों कैच लपका कर पवेलियन की राह दिखाई। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 45 ओवर में 268/7 रन बना लिए हैं।
इससे पहले मुंबई में मिली बुरी हार से आहत भारतीय बल्लेबाजों ने शुक्रवार को यहां सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आस्ट्रेलिया के सामने 341 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत के तीन बल्लेबाजों- शिखर धवन (96), लोकेश राहुल (80) और विराट कोहली (78) ने अर्धशतक जमाए। इन्हीं के दम पर भारत 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 340 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय बल्लेबाजों को हालांकि इस बीच विकेटों पर दौड़ने के कारण पांच रन पेनाल्टी दी गई है और इसी कारण आस्ट्रेलिया अपनी लक्ष्य का पीछा करने पांच रन लेकर उतरेगी।
आस्ट्रेलिया ने एक बार फिर टॉस जीता और फिर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इस बार हालांकि मुंबई की कहानी नहीं दोहराई गई और भारतीय बल्लेबाजों ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर रन बनाए। भारत का शीर्ष क्रम फिर मजबूती से रन करने में सफल रहा।
धवन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े। दोनों खिलाड़ी आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे और जोखिम नहीं ले रहे थे। लेग स्पिनर एडम जाम्पा की गेंद 14वें ओवर में रोहित केपैड पर पड़ी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित ने 44 गेंदों पर 42 रन बनाए। रोहित आउट होने से पहले एक रिकार्ड अपने नाम करने में सफल रहे। वह सबसे तेजी से 7000 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं।
इन्हीं जाम्पा ने एक बार फिर कोहली को अपना शिकार बनाया और शतक पूरा नहीं करने दिया। कोहली ने जाम्पा पर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। वह इसी तरह की एक और कोशिश में सीमा रेखा के पास मिशेल स्टार्क और एश्टन अगर की जुगलबंदी के चलते जाम्पा को अपना विकेट दे बैठे। कोहली ने शानदार शॉट खेला जिसे एश्टन ने पकड़ लिया, लेकिन वे बाउंड्री से टकराने वाले थे तभी उन्होंने गेंद पास में ही खड़े स्टार्क को दे दी और स्टार्क ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की।
कोहली ने 76 गेंदों पर छह चौकों की मदद से शानदार पारी खेली। कोहली के जाने से पहले धवन भी पवेलियन लौट चुके थे। धवन को केन रिचर्डसन ने शतक पूरा नहीं करने दिया। धवन का कैच भी स्टार्क ने लपका। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का विकेट 184 के कुल स्कोर पर गिरा। उन्होंने 90 गेंदों की पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। श्रेयस अय्यर एक बार फिर विफल रहे। उन्हें सात रनों के निजी स्कोर पर जाम्पा ने बोल्ड किया। अय्यर के बाद कोहली लौटे और उनके चार रन बाद मनीष पांडे (2) भी आउट हो गए। 

 

निर्भया मामले में नया डेथ वॉरंट जारी, अब 1 फरवरी को फांसी पर लटकाए जाएंगे

दिल्ली। निर्भया केस के दोषियों के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने नई डेथ लाइन घोषित कर दी है। उन्हें अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। बता दें कि पहले 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी, मगर एक दोषी ने दया याचिका दायर की थी और उसकी दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वॉरंट जारी करना पड़ा और फांसी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा 20 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने के एवज में उनसे ये रुपये जमा कराए थे। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से जमा राशि की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह वापस आ चुके हैं।

अदालत ने पिछले साल जनवरी और मई में चिदंबरम को अदालत की रजिस्ट्री में प्रत्येक अवसर पर 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। पीठ ने कार्ति को वह राशि वापस लेने की अनुमति दी है।

आपकी जिम्मेदारी है समाज की सेवा करें : श्रीवर्धन

उदयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्रीवर्धन ने कहा कि आज आप जिन पदों पर हैं, उसमें किसी का योगदान हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेवा कर समाज को लौटाएं। उन्होंने कहा-दुनिया से जाने के बाद आपकी दौलत को कोई याद नहीं करेगा, समाज में जो आपने सेवा की है, वहीं आपको पहचान दिलाएंगे।
वे रविवार को यहां हरिदास की मगरी में सेवा भारती चिकित्सालय की ओर से आयोजित महापौर-उपमहापौर व संस्थान से जुड़े पार्षदों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सम्मानित होने वाले पार्षदों से कहा-जो मौका मिला, उससे लोगों की सेवा करें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्मरण करते हुए कहा कि एक दिन एक पत्रकार स्वामी से आध्यामिक बातचीत के लिए गया, लेकिन स्वामीजी ने बातचीत करने से इसलिए मना कर दिया कि वे उस वक्त अकाल पीड़ितों की सेवा में लगे थे। स्वामीजी समझाया कि कोई पीड़ित भूखा नहीं सोना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों का इलाज करना अनिवार्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी लोगों को बीमारी से बचाने के लिए प्रेरित करना है।
रोटेरियन निर्मल सिंघवी और उपमहापौर पारस सिंघवी ने भी संबोधित किया। प्रबंध निदेशक यशवंत पालीवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। मेडिकल डायरेक्टर डॉ. वल्लभ पारीख भी मौजूद थे। अतिथियों में आलोक संस्था के प्रदीप कुमावत, एडवोकेट रोशनलाल जैन, प्रवीण खंडेलवाल, अनिल सिंघल, जगत नागदा, सत्यनारायण माहेश्वरी आदि मौजूद थे।
सम्मानित होने वाले पार्षद : उपमहापौर पारस सिंघवी, ताराचंद जैन, मनोहर चौधरी, देवेंद्र साहू, मोहन गुर्जर, महेश त्रिवेदी, कुलदीप जोशी, मदन दवे, हेमंत बोहरा शामिल थे।

जून 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होगा अमेज़न इंडिया

शिमला। अमेज़न ने आज भारत में अपने फुलफिलमेन्ट सेंटर्स, एफसी से सिंगल-यूज प्लास्टिक को खत्म करने की ओर पहली और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की घोषणा की है। सितंबर 2019 में कंपनी ने जून 2020 तक अपने फुलफिलमेन्ट नेटवर्क से सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का वचन दिया था और अपनी पैकेजिंग में पेपर कुशंस का उपयोग शुरू किया था। चार महीने के समय में कंपनी ने प्लास्टिक पर अपनी सारी निर्भरता सफलतापूर्वक समाप्त की है और देशभर में अपने एफसी में उसकी जगह पेपर कुशन को अपनाया है।
पेपर कुशन पर्यावरण हितैषी और 100 प्रतिशत पुनःचक्रण योग्य पैकेजिंग समाधान है जिसका उपयोग पैकेजों के भीतर खाली जगह को भरने के लिए किया जाता है ताकि परिवहन के दौरान उत्पाद सुरक्षित रहे। सितंबर 2019 में अपनी पैकेजिंग में पेपर कुशन की पेशकश से कंपनी प्लास्टिक मुक्त पैकेजिंग विकल्पों के क्रियान्वयन को बढ़ा रही है। कंपनी के सभी एफसी में पेपर कुशन का सफल प्रयोग जून 2020 तक उसके फुलफिलमेन्ट नेटवर्क से सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे की ओर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अखिल सक्सेना वाइस प्रेसिडेन्ट कस्टमर फुलफिलमेन्ट अमेज़न इंडिया ने कहा प्लास्टिक पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त होना जून 2020 तक अपने फुलफिलमेन्ट सेंटरों से सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए खोजपरक और स्थायी पैकेजिंग समाधानों में निवेश जारी रखेंगे और ग्राहकों के ऑर्डरर्स की सुरक्षा भी बरकरार रखेंगे। स्थायित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तीन लाभ हैं।

राजस्थान का नाम दुनिया में रोशन करें : कलराज

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप कार्य कर राजस्थान का नाम दुनिया में रोशन करें। उन्होंने स्काउट गाइड का आह्वान किया कि वें अनुशासन के साथ सेवा भाव को निरन्तर जारी रखें। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि संविधान के अनुरूप कार्य कर राष्ट्र की सेवा करें।राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को यहां जगतपुरा स्थित राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में राजस्थान राज्य भारत स्काउट-गाइड के राज्य पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल मिश्र ने उपस्थित लोगों और स्काउट-गाइड को संविधान की प्रस्तावना और संविधान के प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का वाचन करवाया।
 राज्यपाल ने कहा कि युवा पीढ़ी को सुसंस्कारित बनाना, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। यह संगठन युवाओं में सेवा का भाव पैदा करता है। उन्होंने कहा कि कठिन हालातों में भी साहस के साथ काम करें।राज्यपाल मिश्र ने समारोह में नियुक्ति पत्र, धन्यवाद बैज, मैडल ऑफ मेरिट और उत्कृष्ट स्काउट-गाइड को अवाॅर्ड प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह को स्काउट गाइड के अध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी, चीफ नेशनल कमिश्नर डाॅ. के. के. खण्डेलवाल ने भी संबोधित किया। स्टेट चीफ कमिश्नर जे. सी. महान्ति ने स्वागत उद्बोधन किया और स्काउट-गाइड कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्टेट कमिश्नर रेंजर मुग्धा सिन्हा भी मौजूद थी। स्काउट-गाइड ने लोक नृत्य प्रस्तुत किए।

किशोरी एसिड अटैक की हुई शिकार

लखनऊ। ऐसे समय में जब विवादित फिल्म छपाक की रिलीज के बाद एसिड अटैक हिंसा चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में शनिवार शाम एक 14 वर्षीय किशोरी एसिड अटैक की शिकार बन गई। लडक़ी का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल गए हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरोपी आशा सोनकर और उसके पति मुकेश सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसरबाग के सर्कल ऑफिसर संजीव सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमला वास्तव में एक दुर्घटना का परिणाम था। सर्कल ऑफिसर ने कहा कि पीडि़त गुनगुन सोनकर घसियारी मंडी में एक आभूषण की दुकान के पास खड़ी थी, जहां आशा सोनकर चांदी की पायल पॉलिश करवा रही थी।

कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की कवायद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि इसे लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके बाद अब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया। इस दौरान खासकर हरियाणा के गुरुग्राम व मुंबई मॉडल पर चर्चा की गई। लखनऊ व नोएडा में हालांकि एसएसपी के पद खाली हैं और कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होनी है। ऐसे में यह भी संभावना है कि सरकार बाई सर्कुलेशन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वीकार किया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने को लेकर शासन में मंथन चल रहा है। उनका कहना है कि इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
राज्य सरकार का तर्क यह है कि इससे जिलों की कानून व्यवस्था बेहतर होगी। इसके बाद कानून एवं व्यवस्था सहित तमाम प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास रहेंगे।
पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने आईएएनएस को बताया कि कमिश्नरी प्रणाली अंग्रेजों के समय से चेन्नई, कोलकता और मुंबई में लागू थी। इसके बाद इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हैदराबाद, राजकोट और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी लागू किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब में यह प्रणाली लागू नहीं है।
उन्होंने बताया कि इसमें उप पुलिस अधीक्षक (डिप्टी एसपी) से ऊपर जितने अधिकारी होते हैं, उनके पास मजिस्ट्रेट स्तर की शक्ति होती है। मगर थानाध्यक्ष और सिपाही को वही अधिकार रहेंगे, जो उन्हें फिलहाल मिले हुए हैं।

सेंसेक्स में सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़ा

नयी दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष १० में से सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) पिछले सप्ताह कुल मिलाकर ३२,०२०.१२ करोड़ रुपये बढ़ गया। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार पूंजीकरण में सर्वाधिक इजाफा हुआ। आलोच्य सप्ताह के दौरान टीसीएस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बाजार पूंजीकरण में भी वृद्धि हुई। हालांकि, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईटीसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आयी।
बीते सप्ताह एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक ८,२७०.३१ करोड़ रुपये बढ़कर ७,०२,८१२.११ करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण ६,६२४.४७ करोड़ रुपये बढ़कर ९,८१,११८.५३ करोड़ रुपये, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण ५,४१२.०३ की वृद्धि के साथ ४,२२,९५०.१६ करोड़ रुपये, कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण ५,०९२.८३ करोड़ रुपये की बढ़त के साथ ३,२१,८५६.५१ करोड़ रुपये, टीसीएस का बाजार पूंजीकरण ५,०४६.९६ करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ८,३०,७२१.६९ करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण ९८५.६५ करोड़ रुपये बढ़कर ३,४९,५१७.८९ करोड़ रुपये और एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण ५८७.८७ करोड़ रुपये चढ़कर ४,२५,०२०.०५ करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

अखरोट की खेती को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत : पाण्डे

‘द वाल नट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन आफ इंडिया’ के अध्यक्ष के सी पाण्डे ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘अखरोट की खेती हिमालयी क्षेत्र में आने वाले राज्यों के किसानों के लिए सतत लाभ का साधन बन सकती है लेकिन नीति निर्माताओं का इस ओर कम ध्यान रहा है।’’

नयी दिल्ली। अखरोट की खेती करने वाले किसानों ने हिमालयी क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अखरोट एवं गिरिदार फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र खोलने की मांग की है। साथ ही उन्होंने विदेशों से अखरोट के पेड़ की नई किस्मों का आयात करने के लिए किसानों को दी जाने वाली 75 प्रतिशत की सब्सिडी की व्यवस्था को बहाल करने की भी मांग की है। ‘द वाल नट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन आफ इंडिया’ के अध्यक्ष के सी पाण्डे ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘अखरोट की खेती हिमालयी क्षेत्र में आने वाले राज्यों के किसानों के लिए सतत लाभ का साधन बन सकती है लेकिन नीति निर्माताओं का इस ओर कम ध्यान रहा है।’’ उनका कहना है,‘‘ हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल मंडल तथा अरुणाचल प्रदेश में अखरोट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा सरकार को शोध केन्द्र खोलने चाहिये।

मुद्रास्फीति के आंकड़े, वैश्विक रुख से तय होगी बाजार की दिशा

 

नयी दिल्ली। शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों तथा अमेरिका-चीन के बीच व्यापार शुरुआती व्यापार करार जैसे घटनाक्रमों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय व्यक्त की है। ट्रेडिंगबेल्स के वरिष्ठ शोध विश्लेषक संतोष मीणा ने कहा, ‘‘इस सप्ताह तीसरी तिमाही के परिणाम तथा बजट-पूर्व गतिविधियों से बाजार प्रभावित होगा। इस दौरान विप्रो, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के परिणाम आने वाले हैं।

विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा महिला से 52500 की ठगी

      प्रयागराज, 3 जनवरी 2020, प्रयागराज, पीड़िता मीरा देवी बिंद पुत्रवधू केदारनाथ बिंद निवासिनी दुल्हापुर हनुमानगंज प्रयागराज, विद्युत विभाग के द्वारा संबंधित उपखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत बिल के बकाया राशि वसूली के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शिविर स्थापित किया गया, उक्त शिविर में संबंधित उपखण्ड के कर्मचारियों एवं वसूली से संबंधित सदस्यों ने बिल की बकाया राशि के भुगतान हेतु पीड़िता व उसके परिवार को जेल व जुर्माने का भय दिखाकर ₹52500/- नगद जमा करवा कर  रसीद पकड़ा दिया ।

           भुक्त भोगिनीं जब रसीद लेकर संबंधित उपखण्ड कार्यालय पर जाती है तो रसीद को फर्जी बता कर पीड़िता को ही प्रताड़ित  कर पुनः रूपए जमा करने के लिए कह कर भगा दिया जाता है ।

       तब से पीड़िता दर-दर की ठोकरें खाते हुए लोगों से न्याय की गुहार लगा रही हैं ।

8528790877

मीरा देवी बिंद