महिलाओं और बच्चों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाये जाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में 33 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
लोक भवन में सोमवार को हुई बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक व नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फैसलों की जानकारी दी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन अदालतों में सिर्फ महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों की सुनवाई होगी। जिसमें 144 कोर्ट महिलाओं और 74 कोर्ट बच्चों के मामलों की सुनवाई करेगी। इन अदालतों पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बताया, गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाये जाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर चुने गए विकासकर्ता के चयन पर मुहर लग गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोडऩे के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट में अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अयोध्या में 41 गांव, गोरखपुर में 31 गांव और फिरोजाबाद में एक गांव शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस के उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। जिसमें 22.22 लाख रुपए का खर्चा आएगा।